01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे बाबत शासनाचे पत्र दिनांक 31 जुलै 2024, Old pension scheme

01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे बाबत शासनाचे पत्र 

Old pension scheme


दिनांक 31 जुलै 2024, 

Old pension scheme 


दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात/ अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत.


वाचा :-


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४/दि.०२.०२.२०२४

२) केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र क्र.५७/०५/२०२१-पी व पीडब्ल्यू (बी), दि.०३.०३.२०२३


प्रस्तावना-:

केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि.२२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे व जे दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील कार्यालयीन ज्ञापनाव्दारे निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी/कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील डॉ. कैलास वसराम राठोड, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचा दि.२९.०२.२०२४ रोजीचा अर्ज/विकल्प शासनास प्राप्त झालेला आहे.

३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पत्र क्र.४८२ (१०)/५०३/दहा, दि.२६.०७.२००१ रोजीच्या

पत्रान्वये डॉ. कैलास राठोड यांचे नियुक्तीबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, डॉ.

कैलास राठोड, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांची दि.२०.०६.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार

नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, सदर वैद्यकीय अधिकारी यांना वित्त विभाग,

शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम,

१९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण

भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या

विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत:-

शासन आदेश :-

सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (एस-२०) या संवर्गातील असलेले अधिकारी डॉ. कैलास वसराम राठोड, बालरोगतज्ञ जिल्हा रूग्णालय, ठाणे हे यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत.

२. डॉ. कैलास वसराम राठोड यांनी जुनीनिवृत्ती वेतन योजना व आनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित मुदतीत सादर केलेला आहे.

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ नुसार, डॉ. राठोड यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे नव्याने भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच, सदर अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करून, त्यातील कर्मचाऱ्याच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी.

४. तसेच, डॉ. राठोड, यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी.


संपूर्ण पत्र Download करून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

https://drive.google.com/file/d/1kr5qLbX9x_m77g2EVXJ-_rPuhpIkaGGs/view?usp=drivesdk

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post